मोदी सरकार की तैयारी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोलरेट में मिलेगी रियायत

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इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती


 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रियायती टोल रेट रखने पर मोदी सरकार विचार कर रही है। सरकार देश में पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल सॉल्यूशंस को अपनाए जाने को प्रोत्साहन देना चाहती है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि रोड ट्रांसपॉर्ट एंड हाइवेज मिनिस्ट्री एक नई टोल पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रियायती दर रखी जा सकती है। मिनिस्ट्री इन गाड़ियों के लिए टोल माफ करने या 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट देने का निर्णय कर सकती है। 



बात दे कि मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहती है। हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी घटाया गया था। ट्रांसपॉर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल में कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिकल वीइकल को पूरी तरह से अपनाए जाने की कोई डेडलाइन तय नहीं करेगी और यह काम स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में हो जाएगा। नैशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विचार-विमर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी को नोडल मिनिस्ट्री यानी रोड ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाइवेज मिनिस्ट्री के पास भेजा है। एक अधिकारी ने बताया,नैशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल पॉलिसी में कई सुझाव दिए हैं। टोल रेट से छूट इनमें से एक है।