वर्ष 2019 में नये रेत नियम लागू होने के बाद MP में जिलावार समूहों में होगी रेत खदानों की ऑनलाइन नीलामी, 463 करोड़ की सरकारी बोली से शुरू होगी 43 जिलों की निविदा

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सरकार ने रेत खदानों की निविदाओं को आमंत्रित कर तीन वर्ष तक संचालन के लिये प्रस्ताव बनाये गये हैं।
स्थानीय निवासियों को स्वयं के उपयोग के लिये रॉयल्टी से 100 प्रतिशत छूट।
ठेकेदार को स्वयं प्राप्त करनी होगी वैधानिक स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ।
सबसे बड़ा समूह होशंगाबाद जिले का है, जिसका आरक्षित मूल्य 96 करोड़ रूपये होगा। कुल पाँच जिले 25 करोड़ रूपये या उससे अधिक के आरक्षित मूल्य के हैं तथा 23 जिले दस करोड़ रूपये या उससे कम आरक्षित मूल्य के रखे गये हैं।



निविदा में भाग लेने के लिये आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में पहले जमा कराना आवश्यक है। 
प्रदेश के समस्त भण्डारण लाईसेन्स स्थगित कर दिये गये हैं।