बैंक प्रबंधन कर रहे हैं शासन के आदेश की अवहेलना
प्रकाश नार्थ.... के .सी. सी. प्रकरणों में किसानों को नहीं मिल रहा स्टांप छूट का लाभ-शिव सिंह
रीवा 17 नवंबर 2019.. जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने किसानों के साथ बैंकिंग प्रबंधन द्वारा किए जा रहे अन्याय को लेकर कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की 70 फ़ीसदी से अधिक आबादी कृषि कार्यों से अपना जीविकोपार्जन करती है तथा भारत देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कृषि हैl कृषि विकास कार्यों के उन्नतिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना न्यूनतम ब्याज दर में उपलब्ध कराई जाती है और इस योजना पर किसान द्वारा लिए गए ऋण पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 2 जनवरी 2015 लागू कर किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में होने वाले अनुबंध व प्रतिभूति पर लगने वाले स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की थी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रकरणों में बैंक किसी भी प्रकार की स्टांप ड्यूटी किसान से नहीं लेंगे किंतु शासन के आदेश के विरुद्ध बैंक प्रबंधन द्वारा किसानों से ऋण प्रकरण स्वीकृत करते समय 2 हजार से 3 हजार का स्टांप शुल्क वसूल रहे हैं जो किसानों के साथ अन्याय है lश्री सिंह ने कहा कि सन 2015 के बाद बैंकों द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रकरणों में बैंक प्रबंधकों द्वारा किसानों से सरकार के आदेश के बाद भी अरबों खरबों रुपए मध्य प्रदेश के अंदर अवैधानिक रूप से वसूले गए हैं जिसकी जांच मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक जिलों में वरिष्ठ जांच एजेंसियों से कराएं और जो अवैधानिक राशि स्टांप शुल्क के रूप में किसानों से वसूली गई है उसको वापस कराया जाए तथा किसानों के हित के कड़े कानून लागू किए जाएं और जो भी दोषी बैंक प्रबंधन हो उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए जिससे किसानों का हित सुरक्षित रह सकेl
मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 2 जनवरी 2015 कुछ ऐसा है
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आर्टिकल 5--- अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के द्वारा दिए गए शपथ पत्रों पर स्टांप शुल्क नहीं ली जाएगीl
आर्टिकल 6--- किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों पर स्टांप शुल्क नहीं ली जाएगी l
आर्टिकल 7 -- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसी भी प्रकार के अवक्रय करार पर लगने वाले स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की गई है l
आर्टिकल 43-- किसान क्रेडिट कार्ड योजना मैं बंधक विलेख के निष्पादन पर स्टांप शुल्क नहीं ली जाएगी l
आर्टिकल 56-- किसान क्रेडिट कार्ड योजना में लगने वाले प्रतिभूति विलेख में स्टांप शुल्क नहीं ली जाएगी l
भवदीय
शिव सिंह एडवोकेट
प्रदेशाध्यक्ष जेडीएस मध्य प्रदेश
