मुख्यमंत्री को समन्वय से ट्रांसफर करने के अधिकार संविधान में नहीं ?
बीच शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर कलदार की खनक से ही संभव हैं
भोपाल- शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाकर इस वर्ष ट्रांसफर किए गए। अब ट्रांसफरों पर रोक है, किंतु बीच सत्र में आयुक्त जन शिक्षण संचनालय द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं।बीच शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर कलदार की खनक से ही संभव हैं।
संविधान के अनुच्छेद 163 द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है, कि मुख्यमंत्री का पद परंपरागत न होकर संवैधानिक है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति समन्वय के आधार पर शासन संचालित कर भेदभाव नहीं कर सकता।
संविधान के अनुसार दो विभागों के मंत्रियों में कोई गतिरोध पैदा हो जाता है अथवा निर्णय लिए जाने से पहले ही उनके बीच का कोई मतभेद उभर आता है । तो मुख्यमंत्री का कार्य ऐसे मंत्रियों के बीच
समन्वय बैठाना होता है____न की समन्वय से ट्रांसफर करना ?
लोक शिक्षण संचनालय आयुक्त भोपाल द्वारा बीच शिक्षण सत्र में मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। जो विधि विरुद्ध हैं।
मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉ प्रभु राम चौधरी के अनुसार मुख्यमंत्री ने समन्वय के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफर किए हैं । लोक शिक्षण आयुक्त जय श्री किवायत के अनुसार भी "शिक्षकों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने समन्वय के आधार पर किए हैं।"
मुख्यमंत्री समन्वय के आधार पर शिक्षकों के बीच शिक्षण सत्र में ट्रांसफर कर रहे हैं । अभी भी हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो परिवारिक कारणों से ट्रांसफर चाहते हैं । किंतु उनके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। तो मुख्यमंत्री जी को अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना चाहिए या अधिकारी का नाम जिससे शिक्षक संपर्क कर समन्वय स्थापित कर अपना ट्रांसफर करा सकें। वैसे
मुख्यमंत्री को समन्वय से ट्रांसफर करने के अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है ?
यदि इस मामले की जांच की जाए तो यह सीधे भ्रष्ट कद आचरण का मामला है। जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर आयुक्त तक कलदार की खनक पर ट्रांसफर हो रहे हैं।
