समिति गठित कर सकता है एचआरडी मंत्रालय

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में बढ़ोतरी के मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। समिति शुल्क वृद्धि के उद्देश्यों की तार्किक जांच कर सकती है तथा इस मामले में छात्रों से भी विचार-विमर्श भी कर सकती है। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। छात्रों के प्रदर्शन के चलते जेएनयू के दीक्षांत समारोह में एआईसीटीई सभागार गए मानव संसाधन विकास मंत्री भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते कई घंटे तक वहीं फंसे रहे। हालांकि, बाद में उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारणों की पड़ताल की और कुलपति से जानकारी ली। कुलपति ने मंत्री को बताया कि 40 साल पूर्व छात्रावास समेत विभिन्न प्रकार के शुल्क तय हुए थे जिनमें अब बढ़ोत्तरी की गई है। जैसे 10 रु प्रतिमाह के किराये को तीन सौ रुपये किया गया है। लेकिन यह बढ़ोत्तरी छात्रों के हित में है। इस राशि का इस्तेमाल छात्रावासों में सुविधाओं को बेहतर करने तथा अन्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जाएगा। मंत्रालय की सूत्रों ने इस संबंध में कहा कि बढ़ोतरी का फैसला विश्वविद्यालय का है जिसके पीछे उसका मकसद छात्र सेवाओं को बेहतर करना है।