उप संचालक किसान कल्याण अनूपपुर एन.डी. गुप्ता को कारण बताओे नोटिस जारी
शहडोल 11 नवम्बर 2019ः- कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति द्वारा शासकीय कार्याें में उदासीनता बरतने के कारण उप संचालक किसान कल्याण जिला अनूपपुर श्री एन.डी. गुप्ता को कारण बताओे नोटिस जारी किया गया है तथा सात दिवसों के अन्दर जबाव तलब किया गया है। कमिश्नर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि शहडोल संभाग स्तर की समीक्षा बैठक एवं जिला स्तर की बैठक में विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार आपको मेरे द्वारा खुद ही निर्देश दिए गए इसके अलावा कमिश्नर कार्यालय से आपको पत्राचार के माध्यम से भी प्रदेश स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने तथा उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं। 05 नवंबर 2019 को अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के द्वारा रीवा में संभाग स्तर की समीक्षा बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई। यदि आपने गत एपीसी की बैठक दिनांक 30 मई 2019 को मेरे द्वारा बैठकों में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से लेने तथा लक्ष्य अनुरूप कार्रवाई करने का प्रयास करते तो शायद आप अपने आपको जिम्मेदार ना बना पाते परंतु आपने अपने ही कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। कमिश्नर ने कहा कि रबी 2019 के लिए शासकीय संस्थाओं के उपलब्ध बीज के उठाव के पश्चात अन्य शासकीय संस्था बीज संघ से बीज की आपूर्ति किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के विपरीत आपके द्वारा संभाग के बाहर से बीज उत्पादक समितियों के बीच का भंडारण कर योजनाओं में पूर्ति की गई। रबी सीजन 2019 में भूमि में नमी एवं सिंचाई जल की उपलब्धता अनुसार क्षेत्र विस्तार होगा। फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए प्रत्येक फसलों के गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजों के बीच प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना आवश्यक है किंतु आपके द्वारा दर्शाई गई बीज उपलब्धता की जानकारी पुष्टि कारक नहीं है तथा बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि के प्रयास भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। कमिश्नर ने कहा है कि खरीफ एवं रबी मौसम में गुणवत्ता युक्त बीज उर्वरक एवं कीटनाशक दवा कृषकों को उपलब्ध हो सके। इसके लिए सघन अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विक्रय केंद्रों का सतत निरीक्षण एवं विक्रय हेतु भंडारित आदान सामग्री के प्रत्येक लाट 8 बैच नंबर के नमूना लिया जाकर प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत अमानक स्तर के नमूनों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जानी है। किंतु पूर्व समीक्षा बैठकों में 3 वर्षों में भी की गई कार्यवाही के परीक्षण के दौरान आपके द्वारा 19 अमानक नमूनों के विरुद्ध में लाइसेंस निरस्त करनें ऐसी कार्यवाही निरंग पाए जाने पर विधि सम्मत कार्यवाही के निर्देश के बावजूद भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार परंपरागत कृषि विकास योजना जो वर्ष 2016-17 से प्रारंभ हुई है तत्पश्चात वर्ष 2016-17 प्रारंभ हुई है तत्पश्चात वर्ष 2016-17, 2018 एवं 2018-19 में योजना अंतर्गत कलस्टर के लक्ष्य आवंटित कर योजना के प्रावधान अनुसार 3 वर्ष के कन्वर्जन अवधि में पीजीएसपोर्टल में पंजीकृत कृषकों के प्रमाण पत्र जारी किया जाकर जैविक उत्पादक का ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की व्यवस्था कराई जानी थी। योजना के प्रथम वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के 3 वर्ष के कन्वर्जन अवधि पूर्ण होने पर भी प्रमाण पत्र एवं मार्केटिंग की कार्रवाई प्रारंभ नहीं कराई गई है। कृषि यंत्र के वर्तमान आॅनलाइन व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त लक्ष्यों के विरुद्ध पंजीयन उठा एवं सत्यापन के उपरांत अनुदान भुगतान की कार्यवाही अत्यंत अल्प है। इससे कृषकों का हित लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। उपरोक्त योजना एवं कार्यों के संबंध में शासन के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी आपका यह कृत्य शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक होकर शासन के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है उक्त कृत्य कर्तव्यों के अनुरूप ना होकर की श्रेणी में आने के कारण क्यों ना आप के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 4 के तहत आप की आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि या आसन के प्रभाव से रोक दी जावे उक्त संबंध में अपना बचाव उत्तर कलेक्टर के माध्यम से सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। समय-सीमा में संतोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
